आरएल फ्रांसिस

25 अगस्त को आंध्र प्रदेश सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग वाला एक बिल पारित कर भारत सरकार से गुहार लगाई है कि वह संविधान संशोधन कर धर्मांतरित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का कार्य करे। विगत दो दशकों से चर्च नेता अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए करोड़ों धर्मांतरित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करवाने के लिए `करो या मरो´ की तर्ज पर अपनी रणनीति का ताना-बाना बुनने में जुटे हुए है।