धर्म-अधर्म

भारतीय चर्च नेताओं ने कल 24 अगस्त को `नेशनल कंधमाल डे´ मानया। चर्च नेतृत्व तो 23 अगस्त `स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती´ की हत्या के दिन को ग्लोबल शांति के दिन के रुप में मनाना चाहता था। इसके लिए चर्च नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ तक गुहार लगाई। पर अफसोस! हिन्दू नेताओं ने चर्च की रणनीति को पलीता लगा दिया । चर्च नेता अब `नेशनल कंधमाल डे´ मनाकर ही संतोष कर रहे है।

पिछले साल उड़ीसा के कंधमाल जिले में `ईसाई समुदाय´ के विरुद्ध हुए दंगों की वजह से देश को बहुत बदनामी झेलनी पड़ी। पोप बेनेडिक्ट ने इन दगों पर रोम में कड़ी प्रतिक्रिया दी। इटली की सरकार ने भारतीय राजदूत को तलब कर सफाई मांगी, योरुपीयन यूनीयन ने अलग से शोर मचाया एवं अमेरिका के अंतराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने इन दंगों की जांच के लिए भारत आने की इजाजत मांगी जो उसे अभी तक नही दी गई है। भारतीय चर्च ने भी मौके का लाभ उठाते हुए देश भर के कैथोलिक स्कूलों को बंद कर सरकार को ब्लैकमैल करते हुए झुकने पर मजबूर कर दिया। आखिर यह सब क्यों किया गया?

किसी एक देश में घटने वाली घटनाओं की गूंज-अनुगूंज अब, धार्मिक आधार पाकर, दूसरे कई देशों में सुनाई देनी शुरू हो गई है। बहुराष्ट्रीय होते इन और अन्य बहुत से धर्मों-संप्रदायों की एक और खासियत यह है कि इनकी संस्थाओं की चंदों-अनुदानों से पाई गई सार्वजनिक संपत्ति का निजीकरण होता रहता है, जिससे इन्हें सीमित किस्म की `आत्मशासी´ व्यवस्था मिल जाती है। इसीलिए इन संस्थाओं से जुड़ी किसी भी अप्रिय घटना की वजह से जो प्रतिक्रिया होती है-गुस्सा और विरोध सामने आता है- वह भी `संपत्ति´ और `व्यवस्था´ पर फूटता है। एक अनुमान के अनुसार हाल में धार्मिक गुरू के अपमान के विरोध में हुए प्रदर्शनों के कारण पंजाब में चार दिनों में सत्तर हजार करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ और इन धर्मों की बहुराष्ट्रीयता से अहसास होता है कि जैसे इनसे जुड़े मसले पूरी मानवजाति के साझे मसले हो।

पूरे विश्व का पंच बनने की अमेरिकी प्रवृत्ति को भारतीय चर्च नेताओं ने पंख लगा दिये है। `अतंरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग´ (यूएससीआइआरएफ) जिसे अमेरिका की विधायिका ने 1998 में स्थापित किया था, पहली बार भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सुनवाई/ जांच करने के लिए जून माह में भारत आने का जोरदार प्रयास कर रहा है। अगर नवगठित सरकार ने उसे भारत आने की अनुमति दी तो आयोग के सदस्य उड़ीसा, गुजरात एवं कर्नाटक का दौरा कर सकते है। 18 सिंतबर 2000 को आयोग ने पहली बार भारत के धार्मिक मामलों पर हस्तक्षेप करते हुए `ईसाइयों पर तथाकथित हमलों´ के मामलों पर अमेरिका में सुनवाई की थी।

इस महीने की 19 तरीख को पाकिस्तान के कराची शहर में `ईसाइयों की एक बस्ती´ में तालिबान ने इस्लाम के नाम पर नंगा नाच खेला। स्थानीय ईसाइयों द्वारा प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर किये गये शांतिमार्च से बौखलाये तालिबान ने पुन: 21 तरीख को तशीर टाउन में रात के समय हमला बोल दिया और वहशियाना तरीके से लोगों के सामने दो ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया और औरतों को बालों से पकड़कर घसीटा गया। धमकी दी गई कि वह `इस्लाम´ ग्रहण करें। तालिबान कराची एवं पूरे सिंध में शरीया लागू करना चाहता है।