सूचना का अधिकार बनाम निजता की दरकार

भारत के मुख्य न्यायधीश का कार्यालय भी सूचना के दायरे में आयेगा। सूचना के अधिकार से सम्बंधित इस फैसले ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी। पर अभी भी सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश इस निर्णय से कत्तई इत्तिफाक नहीं रखते हैं। इसी विषय के तारतम्य में कुछ दिनों पहले केन्द्रीय सूचना आयुक्त ने भी कहा था कि आयकर का वैयक्तिक रिकॉर्ड भी सूचना के अधिकार के तहत मांगा जा सकता है।

आयुक्त ने अपने वक्तव्य में कहा था कि यह किसी की निजता पर हमला नहीं है। इतना ही नहीं इससे कर वंचना रोकने में भी मदद मिलेगी। आयुक्त ने यह भी कहा था कि संसद ने निजता के अधिकार को संहिताबद्व नहीं किया है और निजता का मामला सांस्कृतिक रुप से परिभाषित मुद्वा है। इस खबर से अलग हटकर अगर हम मन्थन करें तो पायेंगे कि धीरे -धीरे हम अपनी निजता को खोते जा रहे हैं। कभी राष्ट्रीय सुरक्षा को इसका कारण बताया जाता है तो कभी भष्ट्राचार को कम करने की दुहाई देकर इस कार्य को अमलीजामा पहनाया जाता है।

आज बाजार की ताकत हमारे घर सहित, हमारे निजी पलों में भी सेंघ लगा रहा है और हम चाहते हुए भी उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आपकी मोबाईल संख्या, आपका जन्मदिन, आपके बच्चों का नाम और बैंक में चल रहे खातों की संख्या का विवरण जाने कब आपके पास से फिसल करके बाजार में चला जाता है, आपको इसका पता भी नहीं चल पाता है। मोबाईल का नया सिम कार्ड लेने के साथ ही आपके निजी पल आपके अपने नहीं रह जाते हैं। इसी तरह आपके इंटरनेट अकाउंट में दोस्तों के बजाय आपके अनजान दोस्तों का मेल ज्यादा आता है। तुर्रा यह है कि सभी आपको फायदा पहुंचाने की बात करते हैं।

सूचना के अधिकार ने भी कुछ मामलों में व्यक्ति की निजता पर हमला किया है। यघपि सूचना के अधिकार के फायदे असीमित हैं। इसलिए किसी का ध्यान अभी तक इसके इस नकारात्मक पहलू की तरफ नहीं गया है। पर यहां यह सवाल उठता है कि क्या निजी बैंकिग लेन-देन को सार्वजनिक किया जाना चाहिए र्षोर्षो यह क्या हमारी निजता पर हमला नहीं होगा? अगर आयकर विभाग को किसी पर शक है तो वह अपने स्तर पर उसकी जांच करवा सकता है। पर निजी वित्तीय लेन-देन को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से समीचीन नहीं हो सकती है। सूचना के अधिकार के तहत हर किसी को इसके दायरे में लाने के प्रयासों के बीच  आजकल हर व्यक्ति के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी नबंर जारी करने की चर्चा भी जोरों पर है। जाहिर है इस यूनिक आइडेंटिटी नबंर को जारी करने के दरम्यान कई तरह के निजी सवाल पूछे जायेंगे। फिर भी गृह मन्त्रालय ने इसके लिए रोडमैप बना लिया है।

इस योजना के अन्तगर्त भारत के हर नागरिक की एक सूची तैयार की जायेगी, जिसमें उस नागरिक का सम्पूर्ण विवरण दर्ज होगा। इस क्रम में जन्मजात बच्चे तक का विवरण रहेगा। यह विवरण जन्म से लेकर मृत्यु तक अधतन किया जाता रहेगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जायेगी, तब भी उसके यूनिक आइडेंटिटी नबंर को नष्ट नहीं किया जायेगा। इस परियोजना के तहत यूनिक आइडेंटिटी नबंर को सिर्फ निष्क्रिय करने का प्रावधान है। इस यूनिक आइडेंटिटी नबंर की यह भी विशेषता है कि इसकी दोबारा पुनरावृति सौ से दो सौ सालों तक नहीं हो पायेगी। इस तरह की जानकारी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज रहेंगे। कहने के लिए यूनिक आइडेंटिटी नबंर के पंजीयन के लिए किसी के ऊपर कोई दवाब नहीं डाला जायेगा। पर हकीकत में स्थिति है ठीक इसके उलट। इस रजिस्टर में पंजीयन नागरिक के स्वविवेक पर निर्भर नहीं होगा, क्योंकि जिसका नाम इस रजिस्टर में नहीं होगा वह किसी भी प्रकार की सरकारी और गैर-सरकारी सुविधा पाने से वंचित रहेगा।

इस तरह से कहा जा सकता है कि किसी भी सूरत में रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने से कोई भी भारतीय इंकार नहीं कर सकता है। ज्ञातव्य है कि रजिस्टर में पंजीयन करवाने वाला पंजीयक सरकारी नौकर भी हो सकता है और गैरसरकारी भी, क्योंकि सरकार इस कार्य को निजी संस्थानों से भी करवा सकती है। इस कवायद के पीछे सरकार की यह सोच है कि सारे बिखरे हुए सूचनाओं को एक जगह इकट्ठा किया जाये ताकि अलग-अलग सूचनाओं के लिए किसी भी व्यक्ति को अलग-अलग कार्यालयों और विभागों में न जाना पड़े। सरकार का यह भी मानना है कि इस यूनिक आइडेंटिटी नंबर से गरीब व्यक्ति की सभी तरह की सुविधाओं तक पहुंच हो जायेगी।

इस सन्दर्भ में उलटबांसी यह है कि सरकार की इस कोशिश में एक आम नागरिक के अधिकारों का क्या होगा? अगर सबकुछ सार्वजनिक होगा तो व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारियां भी सार्वजनिक होगी। इस स्थिति का फायदा कोई भी उठा सकता है। क्योंकि हमारे समाज में इतनी भी समरसता नहीं है कि सभी मिलजुलकर सौह्यद्र के माहौल में रह सकें। सभी अपनी और अपने परिवार की सभी बातों का खुलासा सार्वजनिक रुप से कभी भी नहीं करना चाहेगें। हमारे देश में 21वीं सदी आने के बावजूद भी हालत मध्यकाल जैसी है। अभी भी आपसी दुश्मनी के कारण हमारे देश में प्रतिदिन सैकड़ों इंसान मौत की आगोश में जा रहे हैं। दरअसल भारत में इंसानी फितरत इस कदर गन्दी हो गई है कि उसका इंसानियत से कोई वास्ता रहा ही नहीं है।

लिहाजा सरकार का यह कदम सुरक्षा, गोपनीयता और व्यक्ति की निजता के ठीक विपरीत है। इसके फायदे हो सकते हैं। पर ये फायदे पाक-साफ नहीं हैं। इसकी कुछ खामियां भी हैं, किन्तु हम मदहोश हैं। अपोलो अस्पताल के प्रबंधन का कहना है कि हमारे देश में प्रतिदिन बहुत सारे लोग सड़क दुर्घटना के शिकार होकर मर जाते हैं। इस यूनिक आइडेंटिटी नंबर की सहायता से बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है। पर ऐसा वास्तव में हमारे देश में नहीं हो सकता है। हमारे सिस्टम के पेंच इतने ढीले हैं कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के अस्पताल में दाखिल करने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। दरअसल थाने में प्रथम सूचना रपट दर्ज करवाने के बाद ही हमारे डॉक्टर हरकत में आते हैं।

चण्डीगढ़ में किस तरह से एक युवा की मौत सिर्फ प्रधानमन्त्री के काफिले के कारण हुई थी, यह वाक्या आज भी हर किसी को याद होगा। भारत के बाबत यह कटु सत्य है कि इस यूनिक आइडेंटिटी नंबर के बावजूद भी हमारी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। भारत से भष्ट्राचार खत्म नहीं होने वाला है। गरीब आदमी की स्थिति लगातार दयनीय होनी ही है। चाहे डी एन ए बैंक बनाया जाये या यूनिक आइडेंटिटी नबंर के जरिये सभी नागरिकों पर नज़र रखा जाये या फिर उसकी निजता को गिरवी रखा जाये, इससे कम-से-कम आम आदमी का भला तो नहीं हो सकता है।

आतंकवाद और अपराधियों पर कितना नियन्त्रण होगा यह मुद्वा भी सवालों के दायरे में है। हालीवुड की फिल्मों की तरह या पिश्चमी देशों की तरह हम वहां की सभी चीजों को हुबहू भारतीय जमीन पर नहीं उतार सकते हैं। सूचना के अधिकार के तहत सूचना जरुर उपलब्ध करवायी जाये। साथ ही उसको पारदर्शी भी रखा जाये, पर इसके साथ इस तरह के कार्य को साकार करने के क्रम में इसका भी ध्यान रखा जाये कि किसी की निजता इस कार्य को करते हुए प्रभावित न हो। इस मामले में यूनिक आइडेंटिटी नबंर की स्कीम लागू होने से आम आदमी की निजता कुछ ज्यादा ही खतरे में आ सकती है। अस्तु जरुरत इस बात की है कि सरकार अपने वादों को पूरा करते हुए नागरिकों की निजता के बीच सामंजस्य बना कर चले।

संसद को भी चाहिए कि वह निजता के अधिकार को संहिताबद्व करे और साथ में उसे पारदर्शी तरीके से परिभाषित भी करे। ताकि आम नागरिकों की निजता निजी बना रह सके और कोई गैरकानूनी या अवैधानिक तरीके से दूसरे की निजता पर हमला नहीं कर सके। कुछ तो नागरिकों का अपना रहे। हर मामले में सरकार का हस्तक्षेप कदापि उचित नहीं है। भारत में लोकशाही है न की तानाशाही।