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जन-जीवन

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जान दे रहे हैं, जमीन नहीं देंगे

यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे प्रस्तावित शहरों को बसाने के लिए मायावती सरकार ने किसानों को मुआवजा देने के लिए जो फार्मूला निकाला है उसे किसानों ने खारिज कर दिया है. मायावती ने फार्मूला निकाला है कि या तो किसान अगले 33 साल तक 20 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से हर साल भुगतान ले लें या फिर एकमुश्त 2 लाख 40 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान लेकर जमीन जेपी समूह को सौंप दें.
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सड़ते अनाज की आग में जलती जनता

लगता है कि विवाद और शरद पवार के बीच चोली-दामन का रिश्ता कायम हो गया है। ताजा विवाद 12 अगस्त को सर्वोच्च न्यायलय के द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के अंदर और बाहर सड़ते हुए अनाजों को गरीबों के बीच मुफ्त उपलब्ध करवाने के आदेश के बाबत है। दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार सर्वोच्च न्यायलय के इस आदेश को समझ ही नहीं सके जिसके कारण पुनः 31 अगस्त को सर्वोच्च न्यायलय ने सड़ते अनाज के मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि 12 अगस्त का उनका निर्णय आदेश था, न कि सुझाव। जब एक कैबिनट मंत्री को अदालत की भाषा समझ में नहीं आ रही है तो आम आदमी का क्या होगा?
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सुखाड़ का शिकार हो गया बिहार

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उत्तरी बिहार के कुछ इलाकों में आए बाढ़ के बारे में टीवी चैनल पर खबर देखने या फिर किसी सामाचार पत्र में खबर पढ़ कर यह अंदाजा मत लगाइए कि बिहार में इस साल भी खूब बारिश हो रही है। दरअसल बिहार के कुछ इलाकों में आई बाढ़, नेपाल की नदियों से बहकर आया पानी है जिसकी वजह से कुछ क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। लेकिन इस पानी से किसानों का भला नहीं होने वाला है।...
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बाढ़ के बाद पाकिस्तान पर मंहगाई की मार

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बाढ़ के कहर के बाद बढ़ी महंगाई ने पाकिस्तानी जनता की कमर तोड़ दी है। रमजान के महीनें में महंगाई ने पाकिस्तानी जनता को भारी परेशानी में डाल दिया है। बाढ़ के कारण सब्जियों की फसल तबाह हो गई है। आलू, टमाटर और मटर की कीमतें आसमान छू रही है। शहरों में टमाटर जहां १३० रुपये किलो बिक रहा है, वहीं आलू की कीमत भी चालीस से पचास रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। मजबूरी में पाकिस्तानी व्यापारियों ने अमृतसर से आलू, प्याज और टमाटर का आयात शुरू कर दिया है। उधर आम लोगों के पास अब इस बढ़ती महंगाई के कारण टमाटर और आलू खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है।...
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हिन्दुओं ने खोल दिए दिल के दरवाजे

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पिछले एक सदी के भयंकर बाढ़ से जूझ रहे पाकिस्तान ने भले ही भारत की पांच मिलियन डॉलर की सहायता लेने में आनाकानी की हो लेकिन यहां के हिंदू समुदाय ने संकट की इस घड़ी में मुसलमान भाइयों की ऐसी मदद की है जिसने नफरत की राजनीति करनेवाले पाकिस्तान के हुक्मरानों की आंखें खोल दी है। बाढ़ प्रभावित इलाके में हिंदू समुदाय के लोग जहां आर्थिक सहायता दे रहे है, वहीं रमजान के महीनें में लोगों को सहरी और रोजा खोलने के वक्त खाना बनाकर भी ला रहे है। हिंदुओं के इस भावना से पाकिस्तान के दछिणपंथी राजनीति करने वाले नवाज शरीफ भी खासे प्रभावित हो गए है। वे अपने भाषणों में हिंदुओं की जोरदार तारीफ कर रहे है।...
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विस्थापित हुए तो बिखर जाएंगे ख्वाब

अब खबर आई है कि अफ्रीकी चीते को बसाने के लिए मध्यप्रदेश के नौरादेही अभयारण्य से २३ गांवों को उजाड़े जाने की पूरी तैयारी हो गई है। हालांकि यह कोई पहला गांव नहीं होगा जब जंगली जानवरों को बचाने के नाम पर इंसानों का घर उजाड़ा जाएगा। सरकार और उनके अधिकारियों का यह तर्क है कि जानवरों को बचाना जरूरी है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि किसकी कीमत पर तो सामने एक लंबी खामोशी छा जाती है।
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ससुराल गेंदा फूल के बाद अब चोला माटी के राम

छत्तीसगढ़ के लोक-गीत अब बालीवुड के रास्ते दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं. दूरदर्शन में समृध्द लोक नाटकों, प्रहसनों का और आकाशवाणी में इस तरह की गीतों का खज़ाना भरा पड़ा है. वक्त आ गया है कि अब इन महान रचनाओं को लोगों को सामने लाने के लिए प्रसार-भारती अपना व्यावसायिक दायित्व निभाए, वरना भद्दे वीडियो एलबम और बेतुके छत्तीसगढ़ी फिल्म, यहां के महान कलाकारों का योगदान धूल-धुरसित करके रख देंगे.
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आधी लड़कियों के लिए राइट विदाउट एजुकेशन

भारत में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए ‘राईट टू एजुकेशन’ है, मगर 6 से 14 साल की कुल लड़कियों में से 50 प्रतिशत लड़कियां तो स्कूल से ड्राप-आऊट हो जाती हैं। यह आकड़ा मौटे तौर पर दो सवाल पैदा करता है, अव्वल तो यह कि इस आयुवर्ग की आधी लड़कियां स्कूल से ड्राप-आऊट क्यों हो जाती हैं, दूसरा यह कि इस आयुवर्ग की आधी लड़कियां अगर स्कूल से ड्राप-आऊट हो जाती हैं तो एक बड़े परिदृश्य में ‘राईट टू एजुकेशन’ का क्या अर्थ रह जाता है ?
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बाल मजदूर अभी भी मजबूर

बाल अधिकारों से जुड़ी लगभग सभी संधियों पर दस्तखत करने के बावजूद भारत बाल मजदूरों का सबसे बड़ा घर क्यों बन चुका है, और इसी से जुड़ा यह सवाल भी सोचने लायक है कि बाल श्रम निषेध एवं नियंत्रण कानून, 1986 के बावजूद हर बार जनगणना में बाल मजदूरों की तादाद पहले से कहीं बहुत ज्यादा क्यों निकल आया करती है ? मगर हकीकत इससे कहीं भयानक है। दरअसल बाल मजदूरी में फसे केवल 15% बच्चे ही कानून के सुरक्षा घेरे में हैं।
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शासन, प्रशासन को चुनौती देती प्रलयंकारी बाढ़

हरियाणा व पंजाब में गत् दिनों मॉनसून की शुरुआत में ही आई भारी बारिश तथा इसके बाद उत्पन्न हुई बाढ़ जैसी स्थिति के लिए एक बार फिर यही बताया गया कि घग्गर व टांगरी जैसी पहाड़ी नदियों तथा एस वाई एल नहर पर बने बांध में पड़ी दरार ने बारिश के पानी के साथ मिलकर बाढ़ जैसी स्थिति बना दी। जिसके कारण अंबाला, कुरुक्षेत्र तथा पटियाला जिलों का काफी बड़ा भाग जल प्रलय जैसे माहौल का सामना करने के लिए मजबूर हो गया। सवाल यह है कि इन नदियों के बांध आखिर प्राय: क्योंकर टूट जाते हैं?
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आडवाणी पर भारी पड़े गड़करी
मोहरा बने गडकरी ने आखिरकार एक काम ऐसा कर ही दिया जो सीधे सीधे भाजपा के वयोवृद्ध दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी की बादशाहत को चुनौती दे देता है. झारखण्ड में सरकार बनाने के सवाल पर नितिन गडकरी आडवाणी पर भारी पड़े और बिना संसदीय दल की बैठक के झारखण्ड में सरकार बनाने को हरी झण्डी दे दिया. ...
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प्रफुल्ल सबसे अमीर, ममता है गरीब मंत्री
आरटीआई की जानकारी के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल यूपीए सरकार के सबसे धनी केबिनेट मंत्री हैं। उनकी संपत्ति 33 करोड़ रूपए आंकी गई है। जबकि रेल मंत्री ममता बनर्जी सबसे गरीब केबिनेट मंत्री है। ममता की संपत्ति केवल 6.7 लाख रूपए बताई है जिसमे 10 ग्राम सोना भी शामिल हैं।...
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होगी जाति आधारित जनगणना
केन्द्र सरकार ने आजादी के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया है। यह जनगणना अगले वर्ष 2011 में अलग से जून से सितम्बर के बीच सम्पन्न कराई जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा बाकी जातियों की गणना की जाएगी। पिछली बार 1931 में जाति आधारित जनगणना कराई गई थी।...
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तिरुपति की संपत्ति पर तिरछी नजर
तिरुपति में विष्णु अवतार भगवान बालाजी का देवस्थानम एक बार फिर चर्चा है. खबर आयी है कि तिरुपति मंदिर का प्रबंधन करनेवाली संस्था तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने अपने पास मौजूद आभूषणों का बीमा कराने का फैसला किया है लेकिन मंदिर प्रशासन के पास जितना आभूषण मौजूद है उसका बीमा करने की हैसियत ही किसी एक भारतीय बीमा कंपनी में नहीं है. आभूषणों की कीमत का जो आंकलन किया है उसका मूल्य लगभग 52 हजार करोड़ रूपये है. अब इतनी बड़ी रकम की गारंटी भगवान बालाजी भले ही रखें किसी एक भारतीय बीमा कंपनी के वश में हो भी नहीं सकता. ...
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शनिवार को शपथ लेंगे अर्जुन मुण्डा
झारखंड में राज्यपाल एमओएच फारूक ने गुरुवार को भाजपा विधायक दल के नेता अर्जुन मुंडा को राजभवन बुलाकर सरकार गठन का मौका दे दिया। मुंडा 11 सितंबर [शनिवार] को पूर्वाह्न 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उन्हें सात दिन के भीतर विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा।...
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कुरान जले पर भारत को पता न चले
इस्लाम को मानवता विरोधी बताते हुए अमेरिकी चर्च के एक हिस्से ने 9/11 को अमेरिका पर हुए अलकायदा के हमले की वर्षगांठ पर पवित्र कुरान को जलाने की घोषणा करके दुनिया भर के मुस्लिम समाज में बैचानी पैदा कर दी है। लेकिन इस घटनाक्रम को भी वेटिकन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है. चर्च संगठनों की कोशिश है कि इन घटनाओं को भारत में ज्यादा प्रचार न मिले ताकि भारत में मुस्लिम-ईसाई एकता पर फर्क न पड़े. अगर ऐसा होता है तो ईसाई संगठनों के बड़े दुश्मन "हिन्दुओं" को इसका फायदा मिल सकता है और हिन्दू-मुसलमानों के बीच दूरियां कम हो सकती है जिसका सीधा नुकसान मिशनरियों को होगा. ...
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कांग्रेस अधिवेशन को सफल बनाने में जुटी अकाली भाजपा सरकार
चंडीगढ़ में कांग्रेस का मिनी अधिवेशन होने जा रहा है जिसमें कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से सहित प्रधानमंत्री, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे. 27 सितंबर को होने वाले कांग्रेस के मिनी अधिवेशन को अकाली-भाजपा सरकार सफल बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार में ऊपरी स्तर से सूबे के प्रमुख औद्योगिक घरानों को पंजाब कांग्रेस की मदद करने के आदेश जारी किए गए हैं।...
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रामायण, महाभारत और हनुमान पर पाकिस्तान में प्रतिबंध
पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथ को वहां की सरकारें किस कदर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं इसका ताजा उदाहरण वह फरमान है जिसमें संघीय सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि राज्यों में कोई केबल टीवी वाला हिन्दू पौराणिक चरित्रों पर बनी फिल्में, एनीमेशन इत्यादि का प्रदर्शन न कर सकें. साथ ही ऐसे सीडी और डीवीडी की बिक्री पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है. ...
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भूख के पेट में समा गये मध्य प्रदेश के 28 आदिवासी बच्चे
एएचआरसी यानी एशियन ह्यूमन राइटस् कमीशन के अनुसार मध्यप्रदेश में 28 बच्चों ने कुपोषण के चलते दम तोड़ दिया है. पीडित बच्चों के परिवार सरकारी योजनाओं के तहत भोजन और स्वास्थ्य के मद में दी जाने वाली सहायता से भी दूर हैं....
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24 सितंबर को आयेगा अयोध्या पर फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या में राम जन्म भूमि बनाम बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुनाने के लिए 24 सितम्बर की तारीख़ तय कर दी है. कोर्ट की लखनऊ बेंच में तीन जजों की एक विशेष पीठ ने 26 जुलाई को मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित कर लिया था....
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विश्व के 35 फीसदी निरक्षर भारत में
भारत को साक्षर बनाने की मुहिम अभी भी परवान नहीं चढ़ पा रही है। शिक्षा का अधिकार और सर्वशिक्षा अभियान के बावजूद विश्व की 35 फीसद निरक्षर आबादी भारतीयों की है। भारत की 68 प्रतिशत साक्षरता दर वैश्विक साक्षरता दर 84 प्रतिशत से काफी पीछे है।...
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मुण्डा बनेंगे मुख्यमंत्री, 10 सितंबर तक शपथ ग्रहण की संभावना
झारखण्ड में एक बार फिर सरकार बनाने की संभावना पैदा हो गयी है. मंगलवार को भाजपा नेता अर्जुन मुण्डा ने 45 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी है. स्थानीय सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस की ओर से कोई अड़ंगा नहीं लगाया जाता है तो अर्जुन मुण्डा 10 सितंबर से पहले शपथ ग्रहण कर लेंगे. ...
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जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद का शिकार माओवाद
बिहार में हुई हाल की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि माओवादी अब महज डकैतों और माफिया गुंडों का समूह है जिनसे सिर्फ डरा जा सकता है. विचारधारा और शोषण के खिलाफ लड़ने के उनके जज्बे के कारण लोगों में उनके प्रति जो सम्मान बचा था वह भी अब खत्म होने की कगार पर है. मगर इस क्राइसिस के बाद जो सबसे चौकाने वाली बात उभर कर सामने आयी है वह इन समूहों की वास्तविकता बन चुके जातिवादी झगड़े हैं....
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एक अनोखे किसान आंदोलन का अंत
मुख्यमंत्री मायावती ने अपने कैबिनेट में एक निर्णय लिया. निर्णय यह कि प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे के खिलाफ जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको दो तरह के प्रस्ताव दिये जाएं. अगर वे इन दोनों तरह के प्रस्ताव को नहीं मानते हैं तो अपनी जमीन अपने पास रख सकते हैं. मायावती मंत्रिमण्डल के इस निर्णय का के बाद जेपी समूह ने टप्पल में प्रस्तावित अपनी नगर परियोजना को समाप्त करने की घोषणा कर दी. अब जो किसान नेता मुआवजा बढ़ाने का आंदोलन चला रहे थे वही समाजसेवी बनकर टप्पल में प्रस्तावित शहर न जाने देने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन लिख रहे हैं....
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बिहार में राजनीतिक घमासान की घोषणा
देश के सबसे अधिक राजनीतिक राज्य बिहार में घमासान की घोषणा हो गयी है. चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार में मतदान की घोषणा कर दी. बिहार में 21 अक्टूबर से मतदान की घोषणा की गयी है. मतदान छह चरणों में होगा....
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