जन-जीवन

वह नब्बे के दशक का शुरूआती साल था जब मैंने पहली बार दिल्ली का जनपरिवहन देखा था. उन दिनों इक्का, तांगा, डग्गामार बसें और दिल्ली की विशेष पहचान फटफट सेवा को मिलाजुलाकर दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता था. आलम यह था कि लालकिला से दरियागंज होते हुए अगर आप आईटीओ तक चले जाएं तो आपके तन पर अगर सफेद वस्त्र होता तो वह काला पड़ चुका होता था. लेकिन इस बात को अब दो दशक बीत चुके हैं.

‘कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ’ के नारे से सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक से आम आदमी का ही निवाला छीन रही है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार का बहुप्रतीक्षित खाद्य सुरक्षा विधेयक वर्तमान बजट सत्र में संसद में पेश होगा। इस विधेयक को संसद में पेश करके यूपीए सरकार आम आदमी को ‘भोजन का अधिकार’ उपलब्ध कराने का दावा कर रही है। वहीं पूरे देश में ‘राइट टू फूड’ के लिए संघर्ष करने वाले जनसंगठनों, बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बीच निराशा का माहौल है। वे लोग सरकार द्वारा तैयार प्रस्तावित विधेयक के मसौदे का विरोध कर रहे हैं। उन लोगों का मानना है कि यह विधेयक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय खाद्य असुरक्षा को ही बढ़ावा देगा।

जहाँ से निकले वहाँ दिक्कत ..... जिनके चमन में पहुंचे उन्हें तकलीफ। आखिरकार मन में आशंकाओं के उफान को थामे ही कोई घर-बार छोड़ता है। चित बेजान करने वाला शब्द - पलायन --यानी किसी जन-समूह की वो तस्वीर जिसके हर पिक्सेल में भयावह दर्द तो है लेकिन आज के दौर के राजनीतिक स्पेस में मुद्दा बनने की तपिश से महरूम ....यानी निरीह।

भारत में न्याय प्रणाली पर आजादी के बाद से ही सवालिया निशान लगते रहे हैं. न्याय प्रणाली की परंपरागत पद्धतियों को गैर कानूनी घोषित करके खारिज तो कर दिया गया लेकिन ब्रिटिश उपनिवेश के आधार पर स्थापित की गयी न्याय प्रणाली को भी न्याय पाने के लिए ईमानदारी से लागू नहीं किया गया इसका परिणाम है कि देश में न्याय देनेवाली प्रणाली जनता को समय पर न्याय न देकर अन्याय कर रही है. सतीश सिंह का विश्लेषण-

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर. यही नाम है राजस्थान में 10 वीं और 12 वीं की शिक्षा व्यवस्था का बोझ उढाने वाले संस्थान का. कहने को इसका अपना इतिहास है जिसकी शिक्षा और परीक्षा व्यवस्थाओं को विदेशों तक अपनाया गया है. लेकिन गत शिक्षा सत्र में बोर्ड के अभेद्य किले में सुरंग लग गई. लाख कोशिशों और अरोप प्रत्यारोपों के बीच बोर्ड अपने प्रश्न पत्रों को लीक होने से नहीं बचा पाया. ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार बोर्ड अपने खेत को बाड़ के खाने से बचा पायेगा या नही?