जन-जीवन

मध्य प्रदेश में पिछला दशक "पानी के निजीकरण" के नाम रहा है. इसी कड़ी में ठेका आधारित `देवास औद्योगिक जलापूर्ति योजना´ का कार्य अब अपनी समाप्ति पर है. 2002 को `मध्यप्रदेश राज्य ओद्यौगिक निगम´ ने इस योजना के लिये एक टेण्डर जारी किया था. इसमें नेमावर से देवास तक कुल 128 किलोमीटर पाइपलाइन डालकर नर्मदा का 23 एम.एल.डी. पानी शहर के उद्योगों को पहुँचाना था. योजनाकारों ने 26.50 रुपए प्रति हजार लीटर की दर से पानी बांटने का दावा भी किया. लेकिन पहले टेण्डर में जहां इसकी लागत 65 करोड़ रुपए बतलायी गई थी वहीं अब यह लागत बढ़कर 80 करोड़ को पार कर चुकी है. साथ ही योजनाओं से जुड़े चंद सवाल भविष्य में आशंकाओं को जन्म दे रहे हैं. इसलिए यह पूरी योजना अब विवादों के घेरे में खड़ी है.

देश में उचित दर राशन के दुकानों की कुल संख्या 4,97,715 है. इनमें से पिछले तीन सालों में 76,249 राशन की दुकानों का लाईसेंस या तो निलंबित कर दिया गया या स्थाई रूप से रद्द कर दिया गया. सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री ने पिछले दिनों खुद संसद में इस आशय की जानकारी देते हुए कहा था कि इन तीन सालों में कुल 13,348 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला और दण्डित किया गया. सरकार जनता के सामने अपने काम काज का ढिंढोरा पीट रही है लेकिन सरकार के अपने आंकड़े ही यह बताते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आज भी किस कदर भ्रष्टाचार मौजूद है और आम आदमी को उचित दर पर राशन भी मुहैया नहीं है.

उत्तरखाण्ड पहाड़ प्रदेश की बजाय हड़ताल प्रदेश बन गया है. लोकसभा चुनावों को देखते हुए जहां प्रदेश सरकार लोक लुभावन घोषणाओं करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर राज्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के विकास का पहिया जाम कर दिया है। ये कर्मचारी अपना काम छोड़ सडक़ों पर नजर आ रहे हैं। प्रदेश के लगभग सभी स्कूल अध्यापकों की हड़ताल के चलते बंद है, सरकार को पांचवीं व आठवीं की परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी हैं। वहीं, परिवहन निगम कर्मचारी भी आन्दोलनरत है.

इन दिनों सरदार सरोवर परियोजना और डूब प्रभावितों के लिए किये जा रहे पुनर्वास कार्य में भ्रष्ट्राचार कुछ इस प्रकार व्याप्त है कि अनियमितताओं का सिलसिलेवार ब्यौरा जुटाना और उसके आधार पर लगातार कार्यवाहि‍यों की रणनीतियां तैयार करना कठिन हो चुका है. इस विशालकाय बांध की तरह ही इससे प्राप्त होनेवाले लाभों, लागतों और पुनर्वास संबंधित तमाम फर्जीवाड़ों की लम्बी सूचियां विवादों की मोटी गठरी बन चुकी है.

भारतीय रेल की कहानी अधूरी हो अगर इसमें सफर करनेवाले उन बच्चों की चर्चा न हो जो रेल के सहारे अपना और अपने परिवार दोनों का भरण-पोषण कर रहे हैं. पान-गुटका बेचने से लेकर पानी पिलाने तक रेलवे के ऊपर इन बच्चों की निराली दुनिया फैली हुई है. की कोई रेलमंत्री उनके बारे में सोचेगा यह कहना तो मुश्किल है लेकिन रेल बजट के इस मौके पर आईये इस देश की ऐसी ही एक रेलयात्रा करते हैं-