गैरसरकारी पर सवाल कितना जरूरी?

महात्मा गांधी ने ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी प्रयासों की भूमिका को यह कहकर प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था कि ‘राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक दायित्व’ भी आवश्यक है।’ हम भले ही राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल कर चुके हों, लेकिन विडंबना ही कहा जायेगा कि परोपकार का जो काम कभी भारतीय समाज में नैतिक जिम्मेदारी समझ कर किया जाता था आज वह संगठित जरूर है, लेकिन कई किस्म की विकृतियां उसमें घर गई हैं और अब इसमें सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है।

देश भर में 400 लोगों पर एक एनजीओ है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित इस खबर का कुल मिलाकर लब्बोलुवाब यह था कि इतनी बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठनों की मौजूदगी के बाद भी भारत में बड़े पैमाने पर गरीबी, अशिक्षा एवं पिछड़ेपन की समस्या आखिर बरकरार क्यों है? सवाल लाजिमी है और समय की भी मांग है कि गैरसरकारी संगठनों के बारे में हम विचार करें कि इन संगठनों पर सवाल कितने जरूरी है? जो स्वैच्छिक संगठनों को कटघरे में खड़ा करता है। एक सरकारी अध्ययन की रिपोर्ट को आधार बताकर प्रकाशित इस ख़बर के मुताबिक 2009 तक भारत में ऐसे संगठनों की संख्या 33 लाख तक बताई गई है। इस कथित रिपोर्ट के मुताबिक स्वैच्छिक संगठनों को 40 हजार करोड़ से 80 हजार करोड़ रुपये का अनुदान मिल रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 18 हजार करोड़ रुपये का अनुदान सामाजिक क्षेत्र के लिए घोषित किया गया था। जबकि 2007-08 में स्वैच्छिक संगठनों को मिली विदेशी अनुदान राशि 9,700 करोड़ रुपये बताई जा रही है। वहीं 1,600 से 2,000 करोड़ रुपये बड़े धार्मिक संस्थानों को दानस्वरूप दिये गए हैं। लेकिन इन सब आंकड़ों के आधिकारिक स्रोत का सही उल्लेख नहीं किये जाने से स्वयंसेवी संगठनों में फिलहाल इस ख़बर को सनसनी भर माना जा रहा है।

इस बीच कई तरह के सवाल इस बीच उठने लगे हैं, मसलन- ‘क्यों न गैर सरकारी संगठनों को आरटीआई के दायरे में लाया जाये? क्या इन संगठनों को सीएजी के अंतर्गत नहीं लाना चाहिए? क्या इन संगठनों के संचालन के लिए किसी नियामक बॉडी या फिर नोडल एजेंसी की स्थापना होनी चाहिए? स्वैच्छिक संगठनों की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के सम्पोषण के निमित्त इन संस्थाओं की स्वायत्तता से जुड़े तमाम सवालों पर जानकारों की अपनी अपनी राय है।
भारत में गैर सरकारी संगठनों के रजिस्ट्रेशन के लिए बने कानूनों में-‘सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860, इंडियन ट्रस्ट एक्ट-1882, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट-1950, इंडियन कंपनीज एक्ट-1956 (धारा-25), रिलीजियस एण्डोमेंट एक्ट-1863, चैरीटेबल एण्ड रिलिजीयस ट्रस्ट एक्ट-1920, मुस्लिम वक्फ़ एक्ट-1923, वक्फ़ एक्ट-1954 और पब्लिक वक्फ़ (एक्टेंशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट) एक्ट-1959 शामिल हैं। इन अलग-अलग करीब दर्जन भर कानूनों के तहत स्वैच्छिक संगठनों का पंजीकरण किया जाना ही समस्या की जड़ माना जा रहा है। समग्र रूप से देखें तो स्वैच्छिक संगठनों के तौर पर रजिस्टर्ड इन संस्थाओं के आंकड़ों की सूची में कार्पोरेट्स द्वारा चलाए जा रहे प्राईवेट फांउडेशन, अरबों रुपये की संपत्ति वाले धार्मिक ट्रस्ट, वक्फ़ बोर्ड, करोड़ों रुपये की लागत से बने अस्पताल और शिक्षा के नाम पर मोटी रकम वसूलने वाली शैक्षिक सोसायटियां भी शामिल हैं। सवाल उठता है कि क्या इस प्रकार की संस्थाओं को जमीनी स्वैच्छिक संगठनों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए? क्योंकि स्वैच्छिक संगठनों की विश्वसनीयता की असल समस्या यहीं से उपजती है। सवाल यह है कि विभिन्न स्वरूपों एवं उद्देश्यों वाली संस्थाओं को यदि एक ही वर्ग में रखकर इनके बीच 40 हजार करोड़ रुपये से 80 हजार करोड़ रुपये के लेनदेन अथवा अनुदान के आंकड़ों का पुलिंदा खड़ा कर दिया जाये तो क्या भिन्न-भिन्न वर्गों की संस्थाओं की सही तस्वीर सामने आ पायेगी? इस रिपोर्ट के मुताबिक 1970 में भारत में 1.44 लाख सोसायटीज रजिस्टर्ड थी, वर्ष 2000 में यह संख्या बढ़कर 11.22 लाख तक पहुंच चुकी थी। भूलना नहीं चाहिए कि इन आंकड़ों में धार्मिक संस्थान, वक्फ़ बोर्ड व गुजरात पोर्ट जैसे ट्रस्ट भी शामिल हैं, जबकि जमीनी स्तर पर समाज कल्याण या फिर विकास कार्यों से सीधे तौर पर इनका कितना सरोकार है, यह सर्वविदित है।

भारत की सामाजिक परंपरा के अनुसार परोपकार यहां की समाज व्यवस्था में निहित रहा है। लेकिन आधिकारिक तौर पर देखा जाये तो इसकी शुरुआत 1860 में अंग्रेजों द्वारा बनाये गए सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट से होती है। शुरुआती दिनों में इस क्षेत्र में क्रिश्चियन मिशनरीज का बोलबाला रहा। 1905 में ‘सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया’ नामक पहली सेकुलर एनजीओ गठित किए जाने का जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने समाज कल्याण एवं विकास कार्यों का सूत्रपात किया तो सिविल सोसायटीज संगठनों की भूमिका को वैकल्पिक एवं पूरक प्रयासों के तौर पर महत्वपूर्ण माना गया। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान यह साफ तौर पर कहा गया कि- ‘किसी भी प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक पुर्निमाण के कार्य में इन संगठनों की महती भूमिका रहेगी और सरकार उनके प्रयासों को मजबूत बनाने मंे पूरा सहयोग देगी।’ 1953 में सामाजिक विकास कार्यों से जुड़ी गतिविधियों को स्वयंसेवी संगठनों की मदद से अंजाम देने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन हुआ। इस प्रकार की आधिकारिक मान्यता एवं फंडिंग के बाद तो गैर सरकारी संगठनों की संख्या भारत में निरंतर बढ़ती चली गई। 1958 में बड़ी स्वैच्छिक संस्थाओं के संघ के तौर पर ‘एसोशिएसन फॉर वाल्युन्टरी एजेंसीज फॉर रूरल डेव्लपमेंट’ (अवार्ड) का गठन किया किया गया। 1965-66 और 1966-67 में पड़े सूखे के दौरान राहत कार्यों के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों ने भारत में प्रवेश किया और बाद में वे यहीं के होकर रह गए।

धीरे-धीरे सामुदायिक सशक्तिकरण, जनभागीदारी, लोकतांत्रिक निकायों के सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच आम आदमी तक सुनिश्चित करने में सरकार व गैर सरकारी संगठनों के प्रयास लगभग एकसार से दिखने लगे। जबकि नौकरशाही की तरह स्वयंसेवी संगठन एक ही कलेवर में नहीं बंधे होते, बल्कि इन सभी संगठनों की अपनी एक विशेषता होती है और लचीलेपन के कारण स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में ये अधिक सक्षम होते हैं।

विदेशी पूंजी जब भारतीय स्वयंसेवी संगठनों को मिलने लगी तो उनके कार्य और स्वरूप में भी परिवर्तन आने लगा। 70 के दशक में ग्रामीणों तक जब बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की मुहिम जोर पकड़ रही थी तो कुछेक एजेंसियां अस्तित्व में आई। ‘पीपुल्स एक्शन फॉर डेव्लपमेंट ऑफ इंडिया’ भी इन्हीं में से एक एजेंसी थी, जिसमें विदेशों में प्रशिक्षित लोग शामिल थे। इस तरह के प्रयासों से एक प्रोफशनल वातावरण भारत के स्वैच्छिक जगत में उभरने लगा था। 1970 और 80 के दशक मंे स्वयंसेवी संगठनों को विकास कार्यों में राज्य के सहभागी के तौर पर मान्यता मिलने लगी। जमीनी स्तर पर विकास कार्य, एडवोकेसी और विभिन्न स्तरों पर वंचितों को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने में इन संगठनों का बड़ा हाथ रहा।

गैर सरकारी संगठनों के क्षेत्र में 1990 का दशक व्यवस्थित बंदोबस्त का दौर माना जाता है। अब दूसरे देशों से आने वाला पैसा सीधे तौर पर सरकार, एनजीओ नेटवर्क और बड़े कार्पोरेट एनजीओ को जाने लगा। जिसके कारण समुदाय के स्तर पर सामाजिक एवं आर्थिक शोषण के कारण उभरे छोटे-मोटे नागरिक संगठन एवं  सामुदायिक प्रयास हाशिये पर चले गए। ‘पार्टीसिपेटरी रिसर्च इन एशिया’ (प्रिया) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक 73.4 प्रतिशत संस्थाओं के पास अधिक से अधिक एक वैतनिक कर्मचारी होता है। ‘प्रिया’ द्वारा किया गया सर्वे इस बात का भी खुलासा करता है कि 26.5 फीसदी गैर सरकारी संगठन धार्मिक गतिविधियों में संलग्न हैं। जबकि सामुदायिक क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों की संख्या 21.3 फीसदी ही है। पांच मंे से एक गैर सरकारी संस्था शिक्षा क्षेत्र में कार्य करती है, जबकि 17.9 फीसदी संस्थाएं खेल व संस्कृति को बढ़ावा देने के काम में जुटी हैं। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं की संख्या महज 6.6 फीसदी है।

आज गैर सरकारी संगठनों केे गठन से लेकर उनकी गतिविधियों एवं फंडिंग पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पूरी तस्वीर का अंदाजा किसी को नहीं है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में गैर सरकारी संगठनों की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। लेकिन इन संगठनों से संबंधित आधिकारिक डाटाबेस तैयार करने की अभी कोई पहल नहीं हुई है और न ही उनकी गतिविधियों और फंडिंग से जुड़े मामलों में पारदर्शिता कायम रखने के लिए कोई प्रयास किया गया है। हालांकि कुछ संस्थाओं ने अपनी साफ-सुथरी छवि बनाये रखने के लिए वार्षिक रिपोर्ट बनाना और गतिविधियों का लेखा-जोखा प्रकाशित करना शुरु कर दिया है। कुछेक गैर सरकारी संगठनों ने स्वैच्छिक जगत की संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता की स्थापना के लिए प्रयास भी किए हैं। ‘वाणी’ ने इन संगठनों की पारदर्शिता को लेकर कुछेक मापदंड तय किये हैं, जिसे ‘क्रेडिबिल्टी अलायंस’ द्वारा क्रियान्वित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ समय पहले ‘सीएसओ पार्टनर्स’ ने भी कामकाज में पारदर्शिता बरतने वाली कई संस्थाओं को पुरस्कृत किया था।

2007 में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई। इस नीति को स्वैच्छिक संगठनों की स्वायत्तता एवं पहचान को बिना प्रभावित किये, सरकार एवं स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच एक नया कार्यशील संबंध विकसित करने की प्रक्रिया का आगाज माना जाता है। योजना आयोग ने देश के विकास में सिविल सोसायटी संगठनों की प्रभावशाली भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वायत्त नियामक बॉडी गठित करने की पहल की थी, लेकिन मामला अधर में लटक गया। 1990 के बाद योजना आयोग की पहल पर ही सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों के बीच संवाद कायम करने के लिए बातचीत का दौर शुरु हुआ। 1990 के बाद ‘कपार्ट’ को विकेन्द्रीकृत किया जाने लगा, जिससे कि गैर सरकारी संगठनों की उल्लिखित सेवाओं का लाभ वंचितों एवं गरीबों तक अधिक मात्रा में पहुंचाया जा सके। उल्लेखनीय है कि 1986 में कपार्ट का गठन ग्रामीण विकास के कार्य में स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों के प्रोत्साहन एवं सहयोग के उद्देश्य से किया गया था।

गैर सरकारी संगठनों की फंडिंग के लिए सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग कोऑपरेटिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नेशनल वेस्टलैण्ड डेव्लपमेंट बोर्ड और कपार्ट जैसी संस्थाएं गठित की हैं। जिसके कारण नागरिक संगठनों के प्रयासों की निर्भरता राज्य पर निरंतर बढ़ती चली गई। इस तरह की परिस्थितियों के कारण गैर सरकारी संगठनों का महत्व एवं स्वायत्तता ख़तरे में पड़ती नज़र आती है। कई बार ऐसा लगता है कि गैर सरकारी संगठन कहीं सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के औजार भर बनकर तो नहीं रह गए हैं। देखा जाये तो सरकार के साथ गैर सरकारी संगठनों की भिन्न-भिन्न प्रकार की जुगलबंदी देखने को मिलती है। इसमें तीव्र विरोध से लेकर करीबी एवं सहयोगपूर्ण साझेदारी दोनो पक्षों के बीच देखने को मिलती है और यही वह परिस्थिति है जो समाज सेवा के काम जुटे नौकरशाहों एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को संदिग्ध बनाती है।