एक अनोखे किसान आंदोलन का अंत

आंदोलन के दौरान जमा हुए किसान

मुख्यमंत्री मायावती ने अपने कैबिनेट में एक निर्णय लिया. निर्णय यह कि प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे के खिलाफ जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको दो तरह के प्रस्ताव दिये जाएं. अगर वे इन दोनों तरह के प्रस्ताव को नहीं मानते हैं तो अपनी जमीन अपने पास रख सकते हैं. मायावती मंत्रिमण्डल के इस निर्णय का के बाद जेपी समूह ने टप्पल में प्रस्तावित अपनी नगर परियोजना को समाप्त करने की घोषणा कर दी. अब जो किसान नेता मुआवजा बढ़ाने का आंदोलन चला रहे थे वही समाजसेवी बनकर टप्पल में प्रस्तावित शहर न जाने देने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन लिख रहे हैं.

यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे टप्पल में जब प्रस्तावित जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ तो जमीन के ऊपर से कई किसान नेता पैदा हो गये जो जमीन अधिग्रहण का नहीं बल्कि जमीन को मिलनेवाले मुआवजे का विरोध कर रहे थे. उनकी मांग थी कि सरकार उनको ग्रेटर नोएडा के तर्ज पर मुआवजा दे. चालीस दिनों तक आंदोलन चला. हाईवे जाम रहा. जाने गईं. किसान घायल हुए. आंदोलन उग्र से उग्रतर होता गया. देश विदेश की मीडिया ने इस किसान आंदोलन को जमीन अधिग्रहण के सरकारी तरीकों पर सवाल उठाते हुए रिपोर्ट किया. लेखकों ने दुहाई दी कि यह देश के किसानों के साथ सरासर अन्याय है. किसान आंदोलनों का इतिहास पलटा गया. टप्पल से लेकर दिल्ली तक उन्होंने किसान आंदोलन को जमकर धार दी. लेकिन एक चूक हो गयी. लोग यह नहीं समझ पाये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये किसान पास्को संयत्र के लिए किये जा रहे जमीन अधिग्रहण की तर्ज पर जमीन न देने का अभियान नहीं चला रहे थे बल्कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐंठने की जुगत लगा रहे थे. उनकी इस जुगत को मायावती ने बहुत ही कायदे से छिन्न भिन्न कर दिया.

एक तरफ कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जो किसान एक बार में ही अपनी जमीन देना चाहते हैं उन्हें दो लाख चालीस हजार रूपये एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा. जो ऐसा नहीं करना चाहते वे अपनी जमीन तैंतीस साल की लीज पर दे सकते हैं. ऐसे किसानों को कहा गया कि उन्हें बीस हजार रूपया सालाना दिया जाएगा जिसमें प्रति वर्ष छह सौ रूपये की बढ़ोत्तरी की जाएगी. किसानों के सामने कंपनी के प्रस्तावित प्रोजेक्ट में शेयरधारिता लेने का प्रस्ताव भी रखा गया. निजी कंपनियों द्वारा जो जमीन अधिग्रहण किया जाता है उनके रिकार्ड देखें तो मायावती प्रशासन द्वारा किसानों के सामने रखा गया प्रस्ताव बहुत अच्छा नहीं था. हरियाणा में तीन साल पहले जब रिलायंस ने अपने एसईजेड के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू किया था तब वहां भी ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी. छुटपुट किसान आंदोलन भी चले थे. लेकिन जब हमने झज्जर में किसान सभाओं में जाकर हकीकत देखी तो होश उड़ गये. किसानों में सिर्फ एक बूढ़े बाबा यह तर्क दे रहे थे कि हमें किसी कीमत पर जमीन नहीं देनी है. अन्यथा तथाकथित किसान नेता एक करोड़ एकड़ का रोना ही रो रहे थे. रिलायंस ने वहां पंद्रह से बीस लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन अधिग्रहण किया है.

लेकिन मायावती प्रशासन ने जैसे ही जमीन अधिग्रहण के लिए यह प्रस्ताव पारित किया, किसानों ने आंदोलन को और उग्र करने की घोषणा कर दी. स्वाभाविक था किसान नेताओं को इतने कमतर प्रस्ताव की उम्मीद नहीं थी. लेकिन मायावती प्रशासन की ओर से एक और चाल चली गयी. प्रशासन ने स्थानीय डीएम के हवाले से खबर प्रसारित करवाई कि जो किसान अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं वे चेक जमा कर दें और जमीन के कागजात वापस लेकर जाएं. परियोजना रद्द कर दी गयी है. बस इसी घोषणा के बाद परिस्थितियां नाटकीय रूप से रूपांतरित हो गयीं. जो किसान नेता आंदोलन चला रहे थे उन्हीं में कुछ समाजसेवी हो गये और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने चले गये कि किसी भी सूरत में परियोजना रद्द नहीं होनी चाहिए. किसान आंदोलन भी समाप्त कर दिया गया. हालांकि यह शुद्ध रूप से मायावती प्रशासन की चालाकी है. अभी भी टाउनशिप समाप्त करने की घोषणा मौखिक ही की गयी है. लिखित रूप से कुछ नहीं कहा गया है. इसलिए मायावती प्रशासन और जेपी समूह दोनों ही इस बात को शायद जानते समझते हैं किसान उन्हीं के द्वारा तय की गयी कीमतों पर आखिरकार अपनी जमीन बेंच देंगे. मायावती और जेपी समूह को यह आत्मविश्वास क्यों है? शायद किसानों का लालच वह एकमात्र कारण है जो आखिरकार मायावती प्रशासन के सामने झुकने के लिए उन्हें मजबूर कर देगा. उत्तर भारत में ऐसे अनेकों किसान आंदोलन उभरते हैं और पसर जाते हैं. उनका कोई मतलब इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वे जमीन की नहीं बल्कि पैसे की लालच में किसान आंदोलन खड़ा करते हैं. पैसा मिलते ही किसान आंदोलन हवा हो जाता है.

भले ही मायावती प्रशासन अभी टप्पल के किसानों के साथ शह मात का खेल खेल रहा हो लेकिन लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में श्रेय लेने का एक अलग ही खेल चल पड़ा है. कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी राहुल राग गा रही हैं और "किसानों के इस आंदोलन" को राहुल गांधी का बोनस बताकर अपना राजनीतिक बैंक बैलेंश बढ़ाने में जुट गयी हैं. कांग्रेस के बाद मुलायम सिंह यादव भी कह रहे हैं कि सबसे पहले उनकी पार्टी ने ही लोकसभा में यह सवाल उठाया था. भाजपा भला क्यों पीछे रहे? भाजपा के "किसान नेता" राजनाथ सिंह अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ आगरा जानेवाले हैं. वे दावा कर रहे हैं कि भाजपा किसानों को उसका पूरा हक दिलाकर रहेगी. खुद मायावती की पार्टी भी पीछे नहीं है. प्रशासन अगर प्रसासनिक छल का प्रयोग कर रहा है तो पार्टी कह रही है बहन मायावती जी किसानों का ख्याल रखती हैं. मायावती भी कह रही हैं कि उनकी सरकार हमेशा से किसानों की हितैषी रही है इसलिए उन्होंने ऐसा प्रस्ताव किया है जिससे प्रदेश के किसानों को इसका फायदा पहुंचेगा.

अब इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखना चाहिए? क्या आगरा-अलीगढ़ के किसानों की जीत हुई है या फिर मायावती प्रशासन जीता है? अभी तक के जो हालात हैं उससे इतना साफ नजर आ रहा है कि मायावती प्रशासन भी निश्चिंत हो गया कि उनके ही प्रस्ताव पर अगर जमीन नहीं मिलती है तो टाउनशिप को थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाएगा. ऐसी स्थिति में किसानों का और अधिक नुकसान होगा और स्थानीय किसान पूरा जोर लगाकर इस टाउनशिप को बचाने की कोशिश करेंगे. किसान नेताओं ने जमीन के अधिकतम मुआवजे का जो दांव चला था वह कामयाब नहीं हुआ इसलिए अब वे समझौता करने की कोशिश करेंगे. पूरी पूरी संभावना इस बात की है कि टप्पल में उसी दर पर जमीन अधिग्रहण पूरा हो जिनका निर्धारण मायावती प्रशासन ने किया है. अगर किसान भी एक शहर ही बसाना चाहते हैं तो फिर राजनीतिक दल श्रेय किस बात का ले रहे हैं? वे एक ऐसे किसान आंदोलन को सफल बताकर उसका श्रेय ले रहे हैं जो अपने होने को ही कोस रहा है. मुलायम, अजीत, रीता बहुगुणा, राहुल और राजनाथ सिंह की राजनीतिक गोटिंयां कहां फिट होंगी? किसानों ने राज्य सरकार को यह ज्ञापन तो भेज ही दिया है कि किसी भी सूरत में टप्पल परियोजना रद्द नहीं होनी चाहिए. अब इसे क्या कहेंगे? किसानों के नाम पर चला राजनीतिक ड्रामा? किसान आंदोलन के नाम पर होनेवाली मुआवजे की राजनीति? किसान आंदोलन? या फिर कुछ नहीं. लोग चाहे जैसे इस आंदोलन को रेखांकित करें, तय करना सचमुच मुश्किल है कि यह एक किसान आंदोलन का सुखान्त है या फिर दुखांत?